राजधानी में नहीं दिखा ग्रेप का असर

नई दिल्ली । इसे प्रशासनिक प्रबंधन की कमी कहें या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां, लेकिन 2022 की तुलना में वर्ष 2023 की सर्दियां दिल्ली में अधिक प्रदूषित रही हैं। हैरानी की बात यह कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां यहां पर सर्दियां शुरू होते ही यानी छह अक्टूबर से लागू कर दी गई थीं। बीच-बीच में तीसरे और चौथे चरण की पाबंदी भी लगती रहीं। बावजूद इसके प्रदूषण की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। यह आकलन शोध संस्थान क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा जारी रिपोर्ट में सामने आया है। इस रिपोर्ट में देश के सात शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, चंडीगढ़ और वाराणसी का आकलन किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के पीछे मुख्य रूप से मौसम संबंधी स्थितियां और बढ़े हुए उत्सर्जन जैसे कारक रहे। इसके उलट, अन्य मानसून पूर्व महीनों में प्रदूषण का स्तर संभवतया मौसमी और अन्य कारकों के चलते कम हो गया। यह बदलाव प्रदूषण को कम करने में व्यापक रणनीतियों की प्रभावशीलता को पहचानते हुए विशिष्ट मौसमी चुनौतियों से निपटने के लिए लक्ष्यबद्ध हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चंडीगढ़ में जनवरी, फरवरी और अगस्त से नवंबर तक इस साल प्रदूषण 2022 की तुलना में अधिक रहा। वहीं बाकी के महिनों में यह पिछले साल के बराबर या इससे कम रहा। लखनऊ में प्रदूषण कम करने की कोशिशों के बावजूद प्रदूषण बढ़ा। पूरे साल सिर्फ अगस्त और सितंबर में ही प्रदूषण भारतीय मानक (40 एमजीसीएम) से कम रहा। वहीं पटना में प्रदूषण 2022 की तुलना में अधिक रहा। कोलकाता में 2022 और 2023 दोनों ही सालों में प्रदूषण छह महीने मानकों के अंदर रहा। मुंबई में 2022 में चार ओर 2023 में छह महीने प्रदूषण भारतीय मानकों के अंदर रहा। सालाना स्तर पर प्रदूषण में यहां महज 0.3 प्रतिशत की कमी आई है। पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काफी अधिक निर्माण गतिविधियां के बावजूद 2022 की तुलना में 2023 में प्रदूषण कम हुआ। 2022 में यहां छह महीने प्रदूषण भारतीय मानकों के अंदर रहा था। 2023 में यह नौ महीने इस स्तर पर रहा। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा तभी मुमकिन है जब यहां प्रदूषण को लेकर नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है और निर्माण कार्य नियमों के मुताबिक ही हो रहे हैं।