नई दिल्ली । मोदी सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन विधेयक सहित तीन विधेयक पेश किए। जिसमें कुछ अपराधों में जेल की सजा के प्रावधान को हटाकर उनके स्थान पर अर्थदण्ड का प्रस्ताव किया गया है। दो अन्य विधेयक संविधान संशोधन विधेयक हैं जो आंध्र प्रदेश एवं ओड़िशा से संबंधित हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक के 1974 के मूल कानून में संशोधन का प्रस्ताव है। 
सदन में सोमवार को जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने दो संविधान संशोधन विधेयक पेश किए। उनके द्वारा पेश किए गए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 में आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ नई जातियों को जोड़ने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री मुंडा ने संविधान (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 भी पेश किया। उनके द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में ओड़िशा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की सूची में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें ओड़िशा की अनुसूचित जाति जनजातियों की सूचियों में कुछ नयी जातियों को जोड़ने का प्रावधान है।

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